जेठ १४ भित्रै पूर्ण संविधान ल्याउने पहलमा दलहरू (स्रोत: कान्तिपुर)

शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बढिरहेका बेला आमचासो सार्वजनिक भएको छ, जेठ १४ भित्र संविधान बन्छ ? बने दलहरूले संघीयतालाई कसरी सम्बोधन गर्लान् ? संघीयतासहितको पूर्ण संविधान वा पछि निर्वाचित संसद्बाट संघीयताको निर्णय गर्ने सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएको संविधान ? मुख्य चासो यतिबेला सर्वसाधारण, बुद्धिजीवीमा मात्र होइन, दल-नेतामा पनि यही छ ।

दलहरूका भनाइ हेर्दा जेठ १४ भित्र बन्ने संविधानले संघीयतालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नेछ । स्रोतका अनुसार संघीयतामा सैद्धान्तिक सहमतिको संविधान बन्ने सम्भावना बढी छ । त्यही सहमतिका आधारमा संघीयताको विस्तृत रूप पछि तय हुनेछ । यद्यपि दलका नेताहरूले संघीयताका सबै विवाद समाधानसहितको पूर्ण संविधान बन्ने दाबी गरिरहेछन् ।

दलहरूबीच पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीय राज्य बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर नाम र संख्या मिल्न सकेको छैन । माओवादीले जातीय पहिचानलाई मुख्य र कांग्रेस-एमालेले भौगोलिक/सांस्कृतिक पहिचानसहितको संघीयतामा अडान राखेका छन् ।

जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने दलहरूबीच बाध्यकारी अवस्था आएकाले उनीहरू सकभर संविधानसभाको बाँकी अवधिभित्रै संघीयताको विषय मिलाउन सकिने विश्वासमा छन् । संघीयताको नाम र संख्यामा माओवादी र कांग्रेस-एमालेले भनेजस्तो नभई 'मध्यमार्गी' बाटो खोज्ने प्रयास हुने सम्भावना पनि छ ।

माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले सहमतिका आधारमा संघीय राज्य पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हुने बताए । 'राजनीतिक सहमतिका आधारमा पहिचान र सामथ्र्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संख्या र नाम तय गरिनेछ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसपछि सीमांकन लगायतको कुरा टुंगो लगाउन विज्ञहरूको समिति बनाउन सकिनेछ ।'

माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले संघीयता 'उधारो' राखेर संविधान बन्ने उल्लेख गरे । तर त्यसो भएमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने उनको दाबी छ । उनले राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन ठीक भएको बताए । 'केही पार्टीका नेता बसेर भित्रभित्रै जातीय पहिचान बाहेकको उधारो संघीयता ल्याउन खोजेको सुनेका छौं' उनले भने, 'त्यसो हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा जानेछ ।'

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संघीयता थाती राखेर संविधान जारी नहुने शनिबार चितवनमा बताए । 'संघीयता थाती राखेर संविधान जारी हुँदैन,' भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'शीर्ष नेताको बैठकले विवादित विषय टुंग्याउनेछ ।'

राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतले जातीय पहिचानमा आधारित ११ र अल्पमतले सामथ्र्यमा आधारित ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । बहुमत पक्षले स्थानीय निकायलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी दुई तहको सरकार सिफारिस गरेको छ भने अल्पमत पक्षले तीन तहको ।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति प्रक्रिया टुंगिए संघीयताको पाटोलाई पनि सहजै टुंग्याउन सकिने बताए । 'संघीयता टुंग्याइएन र त्यसलाई थाती राखेर अघि बढ्ने काम भयो भने आन्दोलनहरू सिर्जना गर्छ, त्यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन,' उनले भने । शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढेकाले शासकीय स्वरूप र संघीयताको विषयमा छलफल केन्दि्रत हुने उनले बताए । सिटौलाका अनुसार आयोगको अल्पमतले दिएको ६ प्रदेशको प्रतिवेदनमा पनि छलफल गर्न माओवादी तयार देखिएको छ ।

'६ देखि ८ प्रदेशभन्दा बढी मुलुकले धान्न सक्दैन,' उनले भने । एमालेको संघीय मामिला विभागले ८ वा १२ प्रदेशको प्रस्तावमा पहिचानको आधार संस्कृतिलाई मानेको छ । संस्कृतिले जात, भाषा र अन्य कुरा पनि समेट्ने एमालेको भनाइ छ । एमाले संघीय मामिला विभाग प्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य प्रर्शुराम मेघी गुरुङले संघीय राज्य पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा गरिनुपर्ने र पहिचानको मुख्य आधार संस्कृति बनाउनु वैज्ञानिक हुने बताए । 'पहिचानको आधार संस्कृति भयो भने जातजाति, भाषा, धर्म, भूगोल, ऐतिहासिक पक्ष पर्छ, त्यसले सबैलाई समेट्छ,' उनले भने, 'संविधानमा सबैले पहिचान चाहेको हो । अति जातिवादी र अति संघीयताविरोधी कुरा दुवै गलत छ ।' उनले जेठ १४ भित्र संघीयतामा कुरा मिल्ने दाबीसमेत गरे ।

मधेसी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीमा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सामथ्र्य र पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने र संघीयतासहितको संविधान बनाइनुपर्ने बताए । पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयता नहोस् भनेर संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र पनि भइरहेको आरोप उनको थियो ।

संघीयताका बैठकमा बोलाउन छाडियोः वैद्य माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले संविधान निर्माणका विषयको बैठकमा आफ्नो पक्षलाई सहभागी गराउन छाडिएको आरोप लगाउँदै संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र हुन थालेको दाबी गरे । राजधानीको मिर्मिरे रेडियोको वाषिर्कोत्सवमा शनिबार राजधानीमा बोल्दै वैद्यले पार्टीभित्रै पनि संघीयतालाई उधारो राख्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । 'हामी आफैँ गएर भए पनि बहस गछौँ, संघीयता छाड्दैनौं,' उनले भने, 'पार्टीभित्र सम्झौताहीन हिसाबले क्रान्तिकारी शक्ति जाग्दैछ, यसबाट बाबुरामजीहरू तर्सिनुभएको छ ।'